Не выходя за границы. В законодательные акты по вопросам использования пастбищ вносятся изменения
В законодательные акты по вопросам использования пастбищ вносятся изменения
В земельном фонде области насчитываются 8,1 миллиона гектаров пастбищ, которые расположены на землях сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, лесного фонда и землях запаса. На каждую голову скота, зарегистрированного во всех видах хозяйств региона, приходится по восемь гектаров пастбищ. Тем не менее в связи с тем, что поголовье скота находится в основном во владении жителей и нарушены устоявшиеся традиции выпаса скота, сельским округам не хватает пастбищных угодий, закрепленных за ними в 90-е годы. В результате проведенных совместно с органами прокуратуры исследований по сельским округам выявлена нехватка 683 тысяч гектаров пастбищ. В целях урегулирования сложившейся ситуации за сельскими округами закреплено 227,5 тысячи гектаров пастбищных угодий из земель запаса в качестве сезонных пастбищ. Начаты мероприятия по возврату пастбищ, расположенных в радиусе пяти километров от населенных пунктов, и уже на баланс сельских округов передано 13,6 тысячи гектаров пастбищных земель. За счет вовлечения в оборот пастбищ и сенокосов лесного фонда выпасом было обеспечено около 243 тысяч голов скота. В районах заключены меморандумы с 2071 крестьянским хозяйством, в распоряжении которых находятся 486,5 тысячи гектаров, что дает возможность населению выпасать скот. В результате мониторинга выявлено 252,3 тысячи гектаров неосвоенных и находящихся в пользовании с нарушением требований закона пастбищных угодий, из них 106,3 тысячи гектаров возвращены в государственную собственность. В Министерство экологии, геологии и природопользования Республики Казахстан внесено предложение о необходимости перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения 151 тысячи гектаров пастбищ лесного фонда, расположенных вблизи 45 населенных пунктов области. Однако существуют и проблемные вопросы, связанные с регулированием использования пастбищных угодий. В их число входит необходимость приведения в соответствие с ветеринарными нормами количества поголовья скота, содержащегося на личных подворьях, предотвращения процесса деградации путем уменьшения нагрузки на пастбища общего пользования вблизи населенных пунктов и восстановления вышедшей из строя инфраструктуры отгонных пастбищ (шахтные и скважинные колодцы, скотопрогонные трассы, природные водоемы), а также повышения ответственности собственников земель и землепользователей. В частности, последний вопрос был всесторонне обсужден 15 марта текущего года в Комитете по природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Республики Казахстан, где состоялась презентация разрабатываемого проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ». В законопроекте предусматривается внесение изменений в Земельный, Лесной и Административный кодексы, законы о местном государственном управлении и самоуправлении и пастбищах. В частности, в статью 26 Земельного кодекса вносится дополнение о том, что пастбищные угодья общего пользования населенных пунктов не предоставляются в частную собственность, а используются только для нужд населения. В статью 92 Земельного законодательства вводится механизм признания пастбищ как не используемых по назначению, если зарегестрированное поголовье скота составляет менее 50 процентов от нагрузки на пастбища. Этот показатель сегодня составляет 20 процентов. В статье 145-1 Земельного кодекса указано, что основанием для проведения профилактического контроля без посещения субъектов являются результаты дистанционного зондирования земли (космомониторинга) и данные базы идентификации сельскохозяйственных животных. В соответствии со статьей 18 Лесного кодекса лесохозяйственные учреждения обязаны по состоянию на 1 ноября каждого года предоставлять местным исполнительным органам сведения об использовании земель лесного фонда. Статья 6 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении» обязывает местные маслихаты проводить мероприятия по регулированию земельных отношений на основе законодательства Республики Казахстан о земле и пастбищах. Изменения, вносимые в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривают неоднократное повышение размеров штрафов, налагаемых на владельцев бесхозяйно пасущихся животных на полосах вдоль автомобильных и железнодорожных путей, в связи с ростом числа дорожно-транспортных происшествий. Разрабатываемый законопроект в основном предусматривает повышение статуса Закона Республики Казахстан «О пастбищах». Вносимые изменения предусматривают утверждение плана управления и пользования пастбищами сроком на пять лет, возврат в земельный фонд соответствующего района пастбищных угодий, предоставленных на праве временного пользования, без продления срока их использования, создание объединений пользователей пастбищ и внедрение механизма бесплатной передачи в их распоряжение систем обводнения пастбищ. Организация работы объединения пользователей пастбищ будет возложена на пастбищные комитеты. Также в законодательстве о пастбищах уточняются задачи местных маслихатов и исполнительных органов, объединения пользователей пастбищ и пастбищного комитета. В целях повышения эффективности использования пастбищ пользователям пастбищ будет предоставлена возможность объединяться в сельскохозяйственные коперативы или простые товарищества. Следует отметить, что упорядочению использования пастбищ вблизи населенных пунктов будет способствовать и разрабатываемый в настоящее время в соответствии с поручением Главы государства Закон Республики Казахстан «О личных подсобных хозяйствах».Бахтияр КОПБОСЫНОВ, руководитель управления земельных отношений акимата области