Социальная защита. Изменения в выплатах закреплены законодательно
Изменения в выплатах закреплены законодательно
В этом году месячный расчетный показатель проиндексирован на пять процентов, его размер составил 3063 тенге. Прожиточный минимум вырос до 36018 тенге. А размер суммы пенсионных выплат по возрасту и выслуге лет увеличился на семь процентов от получаемой. Изменения коснулись и выплаты пособий лицам с инвалидностью. - Согласно принятому в прошлом году Закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», дети-инвалиды и лица с инвалидностью с детства получают две социальные выплаты одновременно - выплату по инвалидности и пособие по случаю потери кормильца в случае смерти одного из родителей (кормильца). На сегодняшний день в области около 300 детей-инвалидов первой группы и лиц с инвалидностью с детства являются получателями двух пособий, - отметил, выступая на брифинге в региональной службе коммуникаций, руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области Айдынжан Нарматов. Спикер добавил, что также назначены пособия лицам, осуществляющим уход за людьми с инвалидностью первой группы, независимо от причин инвалидности. В области проживают более 4000 человек этой категории. С 24 октября прошлого года вступила в силу норма, предусматривающая установление групп инвалидности детям с семи лет. - Со дня введения в действие закона установление группы детям с инвалидностью в возрасте от семи до 16 лет осуществлялось отделами медико-социальной экспертизы однократно в автоматизированном режиме на основании данных, содержащихся в акте МСЭ, и экспертного заключения, вынесенного заочно на основании оценки степени ограничения жизнедеятельности за период инвалидности, ранее установленного по категории «ребенок-инвалид», - пояснил А. Нарматов. - На сегодняшний день в области проживают 6732 ребенка с ограниченными возможностями в возрасте от 0 до 18 лет. Спикер заметил также, что законом продлен период ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что положительно скажется на назначении пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии. С 8 ноября 2021 года в области в пилотном режиме проводится заочное освидетельствование по 12 видам нозологии. Услугополучатель не приходит на заседание комиссии МСЭ, его направление, необходимые документы оформляются прикрепленной поликлиникой и направляются в информационную систему Министерства здравоохранения РК. Далее министерство вносит их в информационную систему централизованных баз данных инвалидов. Экспертное заключение выносится заочно. Результаты оказания государственной услуги направляются посредством SMS-сообщения в информационную систему медицинской организации и на мобильный телефон услугополучателя.Лала ИСЛАМОВА