Вышли за рамки. Злоупотребления служебным положением пресечены
Злоупотребления служебным положением пресечены
Агентством по противодействию коррупции РК в 2021 году проведен комплексный анализ коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства, говорится в Национальном докладе о противодействии коррупции Антикоррупционной службы. Выявлено множество коррупционных рисков в бизнес-процессах и нормативном регулировании системы субсидирования, связанных, в том числе, с широкими дискреционными полномочиями должностных лиц, дающими возможность принимать решения по своему усмотрению. «Информационные системы субсидирования несовершенны, не защищены от несанкционированного доступа, установлено множество недоработок в их функционале, что позволяет манипулировать данными. Ситуацию усугубляет отсутствие эффективной системы контроля, а также ответственности должностных лиц акиматов и профильного министерства за неэффективное и нецелевое использование средств субсидий», - информирует Антикор. Отмечается, что в сфере животноводства установлены многочисленные факты манипулирования данными сельскохозяйственных животных в информационной системе идентификации сельскохозяйственных животных: произвольная корректировка возраста, пола животных, дублирование их идентификационных номеров. «Эти и другие манипуляции проводились для субсидирования несуществующего скота, сельскохозяйственных животных, не подпадающих под установленные критерии, двойного субсидирования одного и того же поголовья, необеспечения сохранности и нецелевого использования просубсидированного скота. К примеру, в Туркестанской области только в одном из хозяйств установлено более 400 фактов корректировки возраста взрослых коров на возраст телят для искусственного увеличения приплода и получения субсидий», - уточнили в Антикоррупционной службе. В докладе отдельно отмечена сфера инвестиционного субсидирования, где также выявлено множество коррупционных рисков, связанных с противоречием и двусмысленностью норм, существенной разницей в стоимости идентичной сельскохозяйственной техники, приобретаемой по разным паспортам инвестиционного субсидирования. Все это, как подчеркивается в анализе, «дало возможность ответственным лицам акиматов принимать решения по своему усмотрению. Так, часть оборудования субсидировалась без установления критериев соответствия и указания каких-либо параметров, что создавало условия для злоупотреблений и хищений. Несовершенный механизм увеличения доли субсидирования за счет местного бюджета по отдельным паспортам проектов (от 35 до 50 процентов) также позволял должностным лицам действовать по своему усмотрению». К примеру, по паспорту № 4 инвестиционного субсидирования (обводнение пастбищ) за пять лет государством выделено более 80 миллиардов тенге, однако этот вид государственной помощи стал способом криминального обогащения за счет высокой доли возмещения инвестиционных вложений (80 процентов) и полного отсутствия контроля. «Схема хищения бюджетных средств заключалась в максимальном завышении стоимости оборудования и дальнейшей поставке дешевой техники низкого качества компаниями, аффилированными с работниками управлений сельского хозяйства. В других случаях оборудование вообще не поставлялось и не устанавливалось, а деньги перечислялись по фиктивным актам. Аналогичная схема применялась по колодцам и скважинам. При этом заявки на получение субсидий подавались путем обмана от имени фермеров с помощью их цифровых подписей», - поясняется в докладе. Также сообщается, что в Актюбинской области изобличена преступная группа из числа работников Национального аграрного научного центра, которая на протяжении трех лет через аффилированные предприятия осуществляла поставку солнечных панелей сотням крестьянских хозяйств (более 400) по завышенным ценам, подавая от их имени заявки и присваивая субсидии себе. В отношении работников Национального аграрного научного центра также возбуждены дела департаментами по Атырауской, Жамбылской, Туркестанской областям и центральным аппаратом агентства. В Западно-Казахстанской области предан суду руководитель отдела управления сельского хозяйства областного акимата. Он в группе с другими лицами обманным путем от имени 120 фермеров подписывал фиктивные документы и получал через их счета бюджетные средства, выделенные в виде субсидий. По данным агентства, в сфере субсидирования растениеводства основные риски связаны с возможностью заключения фиктивных сделок, отсутствием механизмов проверки достоверности документов, фактического приобретения субсидируемого товара (удобрений, пестицидов, семян и др.), а также его целевого использования (нет процедур мониторинга и администрирования). Как проинформировали в Антикоррупционной службе, по всем фактам, выявленным в ходе расследования, возбуждено 100 уголовных дел. По итогам анализа в Министерство сельского хозяйства внесено более 170 рекомендаций с конкретными мерами по комплексному устранению системных проблем.Подготовила Мира АЗИМОВА