Вчера, сегодня, завтра. Как зародился и развивался международный форум
Как зародился и развивался международный форум
Впервые выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году в качестве лидера суверенной страны, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул предложение по формированию будущей системы безопасности в Азии. «Сегодня мир вплотную подошел к той черте, за которой явные и смутные вызовы будущего заставляют нас перейти к новому качеству координации и организации наших совместных усилий», - сказал он в своем выступлении. Выдвижение в то сложное время инициативы о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) как одного из механизмов, способствующих разрешению проблем этого континента, говорит о политической дальновидности и решительности Н. Назарбаева. Ведь 90-е годы прошлого века были временем потрясений для всего мирового сообщества: распад одной из супердержав и появление на карте мира более десятка новых государств; увеличение числа военно-политических конфликтов практически во всех регионах, включая Европу; нарастание противостояния не только между Западом и Востоком, но и между Севером и Югом. Все это приметы того времени, когда темпы глобализации стали набирать обороты, все туже связывая экономически и политически все страны и вызывая их все большую взаимозависимость. Глобализация сопровождается не только положительными факторами - постепенным «стиранием» межгосударственных границ, свободным движением капитала, трудовых и интеллектуальных ресурсов, информации, бурным развитием торгово-экономических отношений между странами. К сожалению, этот процесс привел в действие интернационализацию новых вызовов и угроз, включая терроризм, рост религиозного экстремизма, нелегального оборота наркотиков и стрелкового оружия. В сентябре 2007 года Президент Н. Назарбаев, действующий председатель СВМДА, выступая на шестьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обратил на это внимание: «В последние годы международный терроризм значительно ослабил безопасность мирового сообщества. Финансовую опору терроризму дает международная наркоторговля. Сегодня треть ежегодного оборота «экономики терроризма» приходится именно на наркоиндустрию». Почему же все-таки Казахстан взялся за реализацию такого столь масштабного международного проекта, как СВМДА? Напомним, после распада СССР изменился незыблемый до поры баланс сил в мире, и казахстанской дипломатии надо было начинать работу фактически на голом месте. К тому времени ряд попыток создать какую-либо структуру безопасности в Азии не увенчались успехом. С завершением «холодной войны» и на фоне быстро меняющихся геополитических и геоэкономических тенденций идея о созыве СВМДА сразу получила поддержку со стороны ряда государств, играющих значительную роль в определении политического климата на континенте. Казахстан и государства, поддержавшие процесс СВМДА, отчетливо понимали чрезвычайную сложность задачи создания подобной структуры безопасности, так как Азия - самый многообразный континент во всех проявлениях: политических, экономических, религиозных, этнических и культурных. Кроме того, нельзя не отметить высокую степень напряженности в некоторых регионах Азии в силу затяжных исторических конфликтов и устоявшегося недоверия. И все-таки к этому времени уже стало понятно, что единственным путем, который позволил бы странам азиатского региона пользоваться преимуществами глобализации и бороться против новых вызовов и угроз, являются диалог и сотрудничество в безопасном и стабильном окружении. В силу специфических причин, упомянутых выше, не могло быть и речи о слепом копировании принципов деятельности таких региональных организаций, как, например, ОБСЕ. Надо было создавать новую структуру, принципы и механизм деятельности которой были бы приемлемы для всех ее участников. Свидетельством признания этих усилий стала первая встреча министров иностранных дел СВМДА, состоявшаяся в Алматы 14 сентября 1999 года, в ходе которой была принята Декларация принципов, регулирующих отношения между государствами-членами СВМДА. Этот первый официальный документ заложил основу последующего развития форума. В Декларацию «...вошли общепринятые принципы международной безопасности: уважение суверенитета и прав всех государств-участников СВМДА; сохранение территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела друг друга; мирное урегулирование споров; отказ от применения силы; разоружение и контроль над вооружениями; сотрудничество в торгово-экономической, социальной, культурной и гуманитарной сферах; уважение фундаментальных прав человека в соответствии с принципами ООН и международного права» (Касым-Жомарт Токаев. «Преодоление. Дипломатические очерки», 2003. Стр. 368). Первый саммит глав государств и правительств стран-участниц СВМДА, состоявшийся в Алматы 4 июня 2002 года, ознаменовал формальное рождение Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии - многостороннего форума по углублению сотрудничества ради обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии. В саммите приняли участие президенты Казахстана, России, Китая, Пакистана, Турции, Монголии, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана, премьер-министры Азербайджана и Индии, уполномоченные официальные лица Ирана, Египта, Палестины и Израиля, представители государств и организаций-наблюдателей. На первом саммите лидеры азиатских стран говорили о принципиально новых подходах к обеспечению безопасности в Азии, основанных на доверии, уважении и сотрудничестве. Эти принципы были отражены в итоговых документах форума - Алматинском акте и Декларации саммита по устранению терроризма и содействию диалогу между цивилизациями. Совещание начало процесс постепенного превращения в удобную площадку для взаимодействия. После саммита началась работа над Каталогом мер доверия СВМДА. Этот документ, принятый на встрече министров иностранных дел в 2004 году, можно считать несомненной заслугой государств-членов, поскольку он позволяет на добровольной основе выбирать те конкретные меры доверия в экономическом, экологическом и гуманитарном измерении, а также для борьбы с новыми вызовами и угрозами, которые приемлемы для той или иной страны. Второй саммит, состоявшийся 17 июня 2006 года, поставил задачу выработать механизм реализации мер доверия. Выступления глав государств и правительств в ходе заседания второго саммита подтвердили заинтересованность и дальше развивать процесс СВМДА. Значительным событием в ходе второго саммита стало подписание соглашения о Секретариате СВМДА, созданном для повышения эффективности процесса. В качестве одной из наиболее важных и первоочередных задач Секретариата является содействие государству, председательствующему в СВМДА, и другим государствам-членам СВМДА в совместной разработке механизмов реализации мер доверия СВМДА в экономическом, экологическом и гуманитарном измерениях, а также в области борьбы с новыми угрозами и вызовами. Планируется также проведение различных мероприятий. На сегодняшний день в Секретариате уже работают шесть дипломатов из пяти стран: Индии, Казахстана, России, Пакистана и Турции. Вскоре ожидается приезд представителей Ирана и Пакистана, кандидатуры которых были одобрены во время заседания Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) 17 октября 2007 года в Алматы. В жизни огромного континента возник новый политический процесс, призванный значительно расширить возможности для многостороннего диалога. С присоединением Республики Корея и Королевства Таиланд число государств-участников Совещания достигло 18. С просьбой о принятии в полноправные члены обращаются и другие государства. Эти факты свидетельствуют о росте авторитета Совещания, как континентальной структуры. В Бангкоке КСДЛ СВМДА рассмотрел и принял рабочий документ «Кооперативный подход к реализации мер доверия СВМДА» - детализированную концепцию и механизмы деятельности. Бангкокское заседание КСДЛ ознаменовало переход процесса на качественно новый уровень практической реализации странами-участницами конкретных мер по сближению и укреплению доверия в пяти направлениях. Традиционно речь идет о мерах, предпринимаемых государствами для уменьшения угрозы и недоверия, существующих между ними, в том числе для снижения угрозы войны. Сама концепция мер доверия возникла из попыток, предпринятых во время «холодной войны» во избежание ядерной войны, которая могла возникнуть случайно в результате аварий и ошибок. По сути, меры доверия воспринимались как сотрудничество в военно-политической области для уменьшения напряженности между государствами. Меры доверия СВМДА, однако, выходят за рамки традиционных концепций. Руководители государств-членов СВМДА признали, что во взаимосвязанном и взаимозависимом мире XXI века меры доверия в социально-экономическом измерении так же важны, как и в военно-политическом. Поэтому каталог мер доверия СВМДА определяет пять измерений для осуществления мер доверия: военно-политическое; противостояние новым вызовам и угрозам; экономическое; экологическое; гуманитарное. В Азии существует обширный потенциал для совместной деятельности в таких сферах, как торговля, экономика, охрана окружающей среды, устранение последствий стихийных бедствий, транспорт, энергетика, культурный обмен, диалог между цивилизациями и противодействие новым угрозам и вызовам. Начался процесс реализации мер доверия в четырех социально-экономических измерениях. Восемь государств-членов выразили готовность действовать в качестве координаторов отдельных проектов по реализации мер доверия: Азербайджан - в сфере развития безопасных и эффективных систем транспортных коридоров; Иран - в контроле над оборотом наркотиков и вопросах национального управления чрезвычайными ситуациями; Казахстан - в гуманитарном аспекте; Республика Корея - в сотрудничестве в области IT и энергетической безопасности; Россия - в сотрудничестве в экономическом аспекте; Таджикистан - в сотрудничестве в области туризма; Турция - в области новых вызовов и угроз. На состоявшемся 17 октября 2007 года заседании Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) СВМДА, посвященном 15-летию Совещания, Республика Индия выразила готовность совместно с Республикой Корея и Азербайджаном стать со-координатором в области энергетической безопасности и сотрудничества в области развития безопасных и эффективных транспортных коридоров. Израиль предложил поделиться своим передовым опытом в области управления водными ресурсами, сельского хозяйства, высоких технологий, управления стихийными бедствиями и кризисами и выразил готовность провести семинары по тематике одной или нескольких из перечисленных областей. Как отмечал министр иностранных дел Казахстана Мурат Тажин в ходе своего выступления на заседании Комитета старших должностных лиц: «...привлекательность и уникальность СВМДА заключается в духе и формате форума, ставшего общей платформой для сверки позиций и генерирования идей по актуальным вопросам жизни Азиатского континента». Было принято решение, что большинство мероприятий в рамках СВМДА пройдет за пределами Казахстана - в Тегеране, Анкаре, Москве, Тель-Авиве, Кыргызстане (экспертные встречи), Сеуле и Дели (заседания рабочих групп и КСДЛ). Деятельность в формате СВМДА будет осуществляться одновременно по нескольким направлениям. Юбилейное заседание Комитета старших должностных лиц, посвященное 15-летию идеи о созыве СВМДА, имело и важное практическое содержание. Совещание показало свою востребованность и в военно-политическом измерении. Республика Корея выразила благодарность за заявление СВМДА, которое одним из первых среди международных структур осудило захват корейских заложников в Афганистане и потребовало их освобождения. Государства-участники также высказали общую заинтересованность в скорейшем переходе жизни в Афганистане на «мирные рельсы» и восстановлении разрушенной экономики. Поэтому СВМДА выступило с инициативой оказать посильную политическую и экономическую помощь Афганистану, как участнику Совещания, силами государств-членов. Отличительной чертой заседания КСДЛ в Алматы стало стремление к формированию и укреплению сетевого взаимодействия с другими многосторонними организациями и форумами. На евразийском пространстве действует ряд межгосударственных структур близких по духу и общей направленности. Поэтому КСДЛ принял решение о налаживании партнерских отношений с такими структурами, как ШОС, ЕврАзЭС, ОЭС, СААРК, Диалог сотрудничества в Азии. Для укрепления сотрудничества между азиатскими межгосударственными организациями КСДЛ принял решение о целесообразности проведения под эгидой СВМДА международной конференции с участием всех азиатских региональных и субрегиональных структур. Участники согласились с предложением казахстанского председательства наладить диалог на «межпарламентской дорожке» между государствами-членами СВМДА. В ходе рабочих переговоров казахстанской делегации с партнерами из других стран впервые рассматривалась возможность и перспективность оптимизации существующих региональных многосторонних структур в Азии путем их объединения. Так из года в год, опираясь на накопленный опыт и реагируя на геополитические изменения, СВМДА вырабатывала новые более эффективные подходы и инструменты решения насущных задач. За прошедшие годы процесс СВМДА превратился в полноценный действенный форум для диалога в целях поиска взаимоприемлемых мер по решению проблем и конфликтов в регионе. Цели и деятельность СВМДА получили признание мирового сообщества. Поэтому Казахстан, как «родитель» Совещания, выступил с инициативой по дальнейшему развитию СВМДА. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании V саммита организации в Душанбе предложил трансформировать ее в полноценную региональную организацию. «В азиатском регионе вызывают особую обеспокоенность растущие угрозы безопасности, идеологические и этнорелигиозные противоречия. Считаем, что в этих условиях нужны системные и комплексные подходы к решению узловых вопросов азиатской безопасности. Совещание должно не только представлять, но и отстаивать интересы своих членов на глобальном уровне. Для этого нам необходима его пошаговая трансформация в полноценную региональную организацию», - сказал Глава государства. Также по мнению Президента Казахстана, назрела необходимость расширения практического взаимодействия государств-членов по всем ключевым направлениям Совещания с учетом интересов каждого его участника. «Мы предлагаем создать специальный фонд для финансирования проектов, программ и иной деятельности форума. Решению многих задач, включая вышеперечисленные, может способствовать усиление ресурсов форума аналитических центров СВМДА путем их преобразования в постоянно действующую диалоговую платформу. Казахстан готов к полноформатному взаимодействию в рамках СВМДА в интересах всех его участников», - считает Касым-Жомарт Токаев. Как известно, в нынешнем году СВМДА работает под председательством Казахстана. По инициативе казахстанского председательства 30 марта 2022 года в Нур-Султане состоялось заседание Комитета старших должностных лиц СВМДА в гибридном формате, где обсуждалась концепция по трансформации СВМДА в международную организацию по региональной безопасности и сотрудничеству в Азии. Инициатива по трансформации СВМДА, которое в настоящее время объединяет 27 азиатских стран, в полноценную международную организацию является стратегической целью казахстанского председательства. Она направлена на укрепление глобальной роли Азии и переход сотрудничества между государствами-членами СВМДА на новый уровень через дальнейшую институционализацию платформы СВМДА. В 2021 году Секретариатом разработаны концептуальные подходы к трансформации, отражающие видение о необходимости, целях и задачах предлагаемого процесса трансформации, которые были обсуждены и получили широкую поддержку со стороны государств-членов СВМДА. Концепция предусматривает запуск процесса по трансформации на шестом саммите СВМДА, проведение которого намечено на 12-13 октября 2022 года в Нур-Султане. Идея институциональной трансформации предварительно была поддержана участниками совещания. Таким образом, нынешний, юбилейный для СВДМА год может стать годом рождения новой международной организации.Подготовила Айгуль МАХМУДОВА