За справедливый Казахстан. Мы проявили гражданскую активность во имя общей цели
Мы проявили гражданскую активность во имя общей цели
5 июня 2022 года состоялся первый общенародный референдум по внесению поправок в Конституцию, в котором по предварительным данным комиссии референдума приняли участие 68,44 процента граждан от числа включенных в списки голосования. Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев также приняли участие в голосовании. Напомним, ранее Первый Президент в своем интервью высказался за поправки, вносимые в Конституцию, и указал, что данные изменения будут способствовать демократическому развитию казахстанского общества. Для успеха дальнейшей политической модернизации было важно обеспечение общественного консенсуса в принятии данных поправок. Необходима была явка более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме, а также преобладающее количество положительных голосов. Судя по предварительным данным комиссии референдума, численность общей явки по республике, а также и в разрезе регионов страны, отвечает всем требованиям для того, чтобы считать референдум состоявшимся. По результатам exit-poll за поправки проголосовали, по разным данным, от 74,8 до 79,4 процента от количества пришедших на избирательные участки. Предварительные официальные данные Центральной комиссии референдума также не противоречат результатам exit-poll и на текущий момент составляют 77,18 процента голосов за поправки. Предварительные итоги референдума показывают высокий уровень консолидации общества и дают понимание того, что власти страны четко отслеживают основные запросы населения и выбрали наиболее верный путь реформирования политической системы. Конституционные изменения сформируют прочный фундамент нового и справедливого Казахстана, а социальная справедливость станет основой общественного договора. Вместе с тем главный принцип предстоящей политической модернизации направлен на новые, честные и понятные правила общественной жизни. Вносимые конституционные изменения и то, как они были приняты, отвечают на самый главный общественный запрос – справедливость и честные правила игры для всего общества.Алия ОРАЗГАЛИЕВА, эксперт Института мировой экономики и политики