Должно хватить всем. Цены на сахар выросли, но это не предел
Цены на сахар выросли, но это не предел
В минувший четверг казахстанцы узнали, что в стране предпринимаются попытки устранить дефицит сахарного песка. Однако людей предупредили: цены на это продукт неизменно будут расти. Как рассказал журналистам министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, Казахстан запросил у зарубежных партнеров дополнительно квоту на поставку 100 тысяч тонн сахара. - Сейчас у нас есть квота на 350 тысяч тонн сахара. Сегодня проводятся переговоры на поставку еще 100 тысяч тонн. Одни из крупных поставщиков в мире - это Бразилия, Индия и Вьетнам. Но Вьетнам и Индия тоже ограничили экспорт, поэтому проводим переговоры, - отметил министр. При этом ни Минторговли, ни Минсельхоз не склонны считать, что в стране имеется дефицит сахара. Главы ведомств считают, что в ажиотаже виновны сами казахстанцы. Из-за этого и сладкий продукт исчез с прилавков, и цены на него поднялись втрое. Но это не предел, подчеркнул Бахыт Султанов. Так как биржевая цена на сахар продолжает расти, то и в Казахстане в розничной продаже стоимость сахарного песка увеличится. Но сказать, что ничего для исправления ситуации не делается, нельзя. На днях пресс-служба Минторговли распространила сообщение о том, что на внеочередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии было одобрено предложение Казахстана о продлении для РК квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара-сырца до 31 октября 2022 года. Ранее действие квоты ограничивалось 31 августа. Не остались равнодушными к ситуации, сложившейся вокруг стратегического продовольственного товара, и депутаты Мажилиса Парламента РК. Они направили депутатский запрос на имя первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра, в котором изложили свое видение проблемы и возможные пути ее решения. Инициатором обращения выступил мажилисмен, член фракции партии «Amanat» в нижней палате Парламента РК Фахриддин Каратаев, также запрос подписали депутаты Мажилиса от Жамбылской области Мейрамбек Тулепберген и Гульдара Нурумова. «По состоянию на 7 июня 2022 года все социально значимые продукты в стране, по данным Бюро национальной статистики, подорожали на 19,9 процента. Стоимость сахара выросла на 61 процент», - напоминают депутаты в запросе и обращают внимание Романа Скляра на то, что сегодня килограмм сахара реализуется в торговых точках по 600-900 тенге. По более низким ценам он продается в социальных магазинах, и за ним люди стоят в огромных очередях. «В народе говорят: «Если ветер покачнет верблюда, то козу ищи в небе». Проблема сахара, начавшаяся четыре месяца назад, не только остается актуальной, она вызывает панику у населения. По причине дефицита этого продукта останавливаются даже крупные кондитерские предприятия. Это не может не настораживать», - пишут мажилисмены. Они также отмечают, что Казахстану в год требуется 550-600 тысяч тонн сахара (в среднем 45 тысяч тонн в месяц). Из этого количества только 10 тысяч тонн - это сахар, произведенный из отечественного сырья. Все остальное завозится из-за рубежа. Однако геополитическая ситуация уже вносит свои коррективы в сложившуюся логистику. Пути доставки сырья стали длиннее, финансовые операции тоже затягиваются. Все это не может не отражаться на рынке внутри страны. Поэтому авторы депутатского запроса предлагают главе Правительства РК рассмотреть вопрос продления для предпринимателей срока перевозки сырья до шести месяцев, а тарифную льготу повысить до 550-600 тысяч тонн.Подготовила Мира АЗИМОВА