Аферисты раскаются. Поправки изменят систему наказаний
Поправки изменят систему наказаний
На интернет-портале «Открытые нормативно-правовые акты» размещен проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он предусматривает внесение изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный и Бюджетный кодексы. Эти изменения должны привести к усилению уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, монополистическую деятельность, незаконное пересечение и нарушение Государственной границы, организацию незаконной миграции и другие общественно опасные деяния. В законопроекте предусматривается уголовная ответственность за незаконную передачу, незаконное хранение и использование средств мобильной связи лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, а также за порчу средств наблюдения и охраны на территории указанных режимных объектов. Кроме того, изменения влекут за собой усовершенствование признаков отдельных составов уголовных правонарушений, в том числе признаков группового неповиновения в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества; декриминализацию незаконной транспортировки и оборота нефти и нефтепродуктов в незначительных размерах; обеспечение принципа неотвратимости уголовной ответственности с установлением наказуемости покушения на уголовный проступок и преступление небольшой тяжести; трансформацию отдельных видов дополнительных наказаний в меры уголовно-правового воздействия с установлением возможности их применения в отношении лиц, освобождаемых от уголовной ответственности или наказания; совершенствование правил назначения и порядка исполнения отдельных видов наказаний, включая коррекцию понятия уголовного ареста со смягчением условий его отбывания и введением возможности назначения за совершение некоторых видов уголовных проступков. В проекте упоминается упразднение учреждений чрезвычайной безопасности, известных в народе как колонии особого режима; предлагается введение возможности финансирования служб пробации и учреждений уголовно-исполнительной системы из местных бюджетов. В части процессуальных изменений предусмотрено совершенствование порядка санкционирования отдельных процессуальных и следственных действий с передачей ряда полномочий от судов органам прокуратуры; наделение стороны защиты правом предоставления суду консолидированного процессуального документа в виде акта защиты; расширение процессуальной значимости видеофиксации следственных действий с минимизацией дублирования результатов в протоколах; совершенствование института процессуального соглашения о сотрудничестве с осужденными; оптимизация форм и процедур досудебного расследования, в том числе с сокращением числа выносимых органом досудебного расследования процессуальных решений. Для реализации новшеств необходимы законодательные поправки в Гражданский, Бюджетный, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, законы «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О связи», «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», «О Национальной гвардии Республики Казахстан». Целями законопроекта обозначено усиление уголовно-правовой охраны конституционных ценностей казахстанского общества, высшими и главными из которых являются человек, его жизнь, права и свободы, общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм. Основные подходы по оптимизации уголовного законодательства с одновременной коррекцией УПК и УИК выработаны рабочей группой по реформе правоохранительной системы при Комиссии по реформе правоохранительной и судебной систем на основе предложений членов рабочей группы и заинтересованных государственных органов, обобщенных Генеральной прокуратурой. Принятие законопроекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, считают его авторы, поскольку произойдет актуализация санкций уголовного закона соразмерно общественной опасности деяний. Планируется гармонизировать санкции за отдельные уголовные правонарушения с учетом актуальной уголовной политики. Например, усилить ответственность за незаконную деятельность финансовых пирамид, подделку результатов ПЦР-тестов и так далее. Также авторы законопроекта считают, что требует пересмотра ответственность за покушение по отдельным видам правонарушений. К примеру, сейчас при задержании на месте лиц, совершивших мелкие кражи, уголовные дела в отношении них прекращаются из-за неурегулированности данного вопроса. Корректировки предполагается направить на обеспечение справедливости уголовных наказаний, создание надлежащих условий для их исполнения с внедрением современных методов и технических средств. В том числе планируется оптимизация режимов содержания осужденных, которая позволит более эффективно использовать объекты пенитенциарной инфраструктуры. Пересмотр статуса и круга полномочий участников уголовного процесса позволит расширить правовые гарантии для потерпевших, проработать вопросы повышения статуса адвоката, а также уточнить процессуальные полномочия прокурора и суда. Авторы законопроекта ждут от его реализации совершенствования уголовного судопроизводства, восполнения пробелов в регулировании, устранения коллизий и редакционного улучшения норм законов, повышения удовлетворенности общества справедливостью судебных решений, усиления профилактики и снижения уровня преступности, повторности совершения уголовных правонарушений и так далее. Публичное обсуждение проекта закона проводится в течение 10 рабочих дней.Подготовила Айгуль МАХМУДОВА