Ловцы ветра. На этот раз стихию приручат в Мойынкумах
На этот раз стихию приручат в Мойынкумах
Палата предпринимателей Жамбылской области заявила о том, что начала сопровождение одного из крупных инвестиционных проектов в Казахстане - «Строительство ветровой электростанции в Жамбылской области». Министерство энергетики РК, АО «Самрук-Казына», АО «НК «КазМунайГаз» и группа компаний «TotalEnergies» заключили соглашение, направленное на развитие, финансирование, строительство и эксплуатацию ветровой электростанции в Жамбылской области мощностью один гигаватт с использованием системы накопления энергии. Местом дислокации электростанции избрана местность близ поселка Мирный. Строительство планируется проводить поэтапно, его завершение ожидается с 2024 по 2026 год. «Реализация данного проекта позволит достичь целевых индикаторов, утвержденных концепцией перехода Казахстана к «зеленой» экономике, привлечь дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места, а также увеличить генерацию «зеленой» электроэнергии», - говорится в сообщении палаты предпринимателей области. Этот проект важен еще и тем, что казахстанские эксперты в сфере энергетики прогнозируют дефицит мощностей, что может повлечь неисполнение поставленных перед бизнесом задач. Пути решения проблем и планы развития в рамках разрабатываемой концепции развития электроэнергетической отрасли предприниматели обсуждали в НПП РК «Атамекен». Член комитета энергетики президиума НПП РК «Атамекен», председатель президиума ОЮЛ «Казахстанская ассоциация «Прозрачный тариф» Петр Своик считает, что ситуация на рынке электроэнергии критическая. Эксперт рассказал, что на севере страны сложился дефицит, пики спроса закрываются подпиткой из России. При этом на юге дефицит составляет 50 процентов. Остро стоит вопрос с маневренным режимом генерации. - Есть ли план развития энергетики, чтобы покрыть существующий дефицит? Плана нет на уровне министерств энергетики и национальной экономики. В части оптового рынка электроэнергии присутствует полная чехарда, сегодня это закрытое распределение дешевых объемов электроэнергии, - отмечает П. Своик. Чтобы решить сложившиеся проблемы, необходимо решать структурные вопросы и переходить к системе единого закупщика. - И только в рамках этой системы создавать балансирующий рынок и рынок мощностей. Нужно переходить на национальный единый тариф со всеми необходимыми коэффициентами энергоемких потребителей, - предложил эксперт. Кроме того, в отрасли наблюдается снижение инвестиций. Так, на сегодняшний день размер инвестиций составляет 30 миллиардов тенге, тогда как в 2015 году сумма составляла 100 миллиардов тенге. Главный вопрос энергетиков - как выполнить задачи министерств экологии, геологии и природных ресурсов, энергетики и нацэкономики. - Уполномоченные органы перед нами поставили много задач, мы говорим о модернизации, переходе на возобновляемые источники, на лучшие доступные техники, но источника финансирования нет. Например, два года назад Министерство энергетики отметило, что от возобновляемых источников энергии к конечному тарифу должно добавиться четыре-пять тенге, но с учетом изменений условий на рынке в конечном итоге тариф к 2025 году должен подняться примерно на шесть-семь тенге от существующего уровня. Тарифы поднимать нельзя, - рассказал управляющий директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев. Кроме того, перед отраслью стоит задача ежегодно на 1,5 процента снижать выбросы углерода, что без модернизации невозможно. Председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов подчеркнул, что преобразования и новые инициативы не работают вовсе не потому, что пишутся плохие стратегии. - Задачи перед отраслью стоят четко, правильные вещи обозначены в концепции. Не менее важная цель сегодня – скоординировать деятельность между тремя заинтересованными ведомствами. Считаю, что у бизнеса и госорганов должны быть одинаковый понятийный аппарат, единые подходы к развитию отраслей на основе одинаковых и обязательных ключевых показателей, сбалансированных между отраслями экономики. Поэтому сейчас предприниматели и ассоциации должны объединиться для качественной аналитической работы, - прокомментировал глава НПП. В свою очередь руководитель управления макроэкономического прогнозирования и моделирования Министерства национальной экономики Мухтар Абуталип подчеркнул, что концепция в настоящий момент дорабатывается. - Мы пытаемся сбалансировать документ, есть потребности в модернизации, развитии возобновляемой энергетики и в то же время ограниченность бюджета. Пытаемся сгладить острый соцэффект, чтобы не было дисбалансов и интересы сторон были учтены. По аналитике, проблемам готовы предложения рассмотреть, - сказал М. Абуталип. В свете приведенных данных тот факт, что глава Минэнерго Болат Акчулаков, председатель правления «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, председатель правления «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев, вице-президент по развитию бизнеса в Азии Total Еren S.A. Антуан Гарэ и генеральный директор «TotalEnergies» в Казахстане Ахлем Фрига-Ной заключили соглашение о реализации крупномасштабного проекта ВИЭ мощностью один гигаватт, обнадеживает. Он приближает вероятность реализации Концепции перехода Республики Казахстан к «зеленой» экономике, устанавливающей целью достижение к 2030 году 30-процентной доли «зеленой» электроэнергии в общем энергопотоке.Подготовила Айгуль МАХМУДОВА